सामाजिक क्रांती, धार्मिक क्रांती व राजकीय क्रांती पुढील वाटचाल


🏵 सामाजिक क्रांती, धार्मिक क्रांती व राजकीय क्रांती पुढील वाटचाल🏵

आधुनिक भारताच्या इतिहासात इसवी सन १८१८ मध्ये इंग्रजांनी वीर सिदनाक महार यांच्या नेतृत्वात असलेल्या महार सैनिकांच्या ताकदीवर भीमा कोरेगावच्या लढाईत पेशवाईचा निर्णायक पराभव करून महाराष्ट्रात सुरु असलेले तेव्हाचे ब्राह्मणांकरवी मनुस्मृतीराज नेस्तनाबूत केले. हि लढाई इंग्रजांच्या दृष्टीने जरी राजकीय सत्तांतराची (क्रांतीची) असली तरी ती अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या लोकसमूहाच्या दृष्टीने सामाजिक क्रांतीची होती. मानवी मुलभूत हक्कांच्या प्रस्थापनेसाठी प्राणपणाने लढल्या गेलेली सामाजिक संघर्षाची ती लढाई होती. ब्राह्मणांच्या राजसत्तेद्वारे मनुस्मृती च्या धार्मिक अधिष्ठानावर आधारित समाजव्यवस्था टिकवून ठेवू इच्छिणाऱ्यांच्या मनोवृत्तीचा बिमोड करणारी होती. बाबासाहेब म्हणतात कि, “सामाजिक अधिकाराच्या संदर्भात कोणतीही विधिसंहिता मनूच्या कायद्यापेक्षा अधिक कुख्यात नाही.” याचे कारण असे कि मनुस्मृतीने समाजव्यवस्थेचे अधिष्ठान चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर रचले आहे. जगात इतर देशांमध्ये सामाजिक क्रांत्या झाल्या. भारतात मात्र सामाजिक क्रांत्या का झाल्या नाहीत या प्रश्नाने बाबासाहेबांना त्रस्त केले असता त्यांनी त्याचे उत्तर मांडतांना हे स्पष्ट केले कि, तिरस्करणीय चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेच्या विरोधात प्रत्यक्ष कारवाई करण्यासाठी हिंदू मधला खालचा वर्ग पूर्णतः असमर्थ केला गेला होता. पुढे ते म्हणतात, “भारतात कधीही झाले नाही एवढ्या हिंसकपणे युरोपात सबळ आणि दुर्बलांमध्ये सामाजिक युद्ध पेटत होते. तरी युरोपातील दुबळ्यांपाशी, लष्करी सेवेत जाण्याच्या स्वातंत्र्याच्या रूपाने शारीरिक शस्त्र, अन्यायामध्ये त्याचे राजकीय शस्त्र आणि शिक्षणाच्या रूपाने नैतिक शस्त्र उपलब्ध होते. युरोपातील सबळांनी दुर्बलांना त्यांच्या मुक्तीची हि तिने शस्त्रे देण्याचे कधीच नाकारले नव्हते. चातुर्वर्ण्याने मात्र भारतातील बहुसंख्याकांना हि सर्व शस्त्रे नाकारली होती. चातुर्वर्ण्याहून अधिक अपमानास्पद सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वात असूच शकत नाही. हि समाजव्यवस्था स्वप्रगतीवर कार्य करणाऱ्या लोकांचा तेजोभंग करणारी, त्यासाठी त्यांना निरुपयोगी आणि अपंग बनविणारी आहे. हि अतिशयोक्ती नाही. याला इतिहासामध्ये याचे भरपूर पुरावे आहेत. भारताच्या इतिहासात स्वातंत्र्य, महानता आणि गौरवाचा एकच सुवर्णकाळ आहे. तो म्हणजे मौर्य साम्राज्याचा काळ. इतर सर्व काळात देशाने पराभव आणि अंधकार सहन केला आहे. मौर्य काळात चातुर्वर्ण्याचे पूर्णपणे निर्मूलन झाले होते व बहुसंख्य असणाऱ्या शूद्रांना आत्मभान येऊन ते देशाचे राज्यकर्ते झाले होते. बहुसंख्य लोकांना हीनत्वाला पोहोचविणाऱ्या चातुर्वर्ण्याच्या भरभराटीचा काळ हा देशासाठी अंधारयुग ठरला.” यावरून बाबासाहेबांना अभिप्रेत सामाजिक क्रांती म्हणजे नेमके काय? याची कल्पना वाचकांना, त्यांच्या अनुयायांना आल्यावाचून राहणार नाही. थोडक्यात ‘चातुर्वर्ण्याचे पूर्णपणे निर्मूलन’ म्हणजेच त्याचे रौद्र रूप असलेल्या ‘जात जाणिवांचे पूर्णतः समाजातून निर्मूलन’ करणे आणि समतेवर आधारलेल्या समाजाची पुनरर्चना करणे होय.
पेशवाईच्या अस्तानंतर ब्राह्मणांच्या हातातून सत्ता निसटल्यामुळे व भारतावरील इंग्रजी राजसत्ता हि सामाजिक सुधारणावादी असल्या कारणाने धार्मिक बाबतीतही होणारी ढवळाढवळ लक्षात घेता येथील सनातनी वर्ग खवळला होता. त्यातच इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत भारतात सामजिक सुधारणा करण्याच्या कामी त्याकाळी कायद्यान्वये हात घातला होता. या सर्व परिस्थतीत बहुतांशी सनातनी ब्राह्मणांनी बाळ गंगाधर टिळकांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसमध्ये घेतलेली उडी व राबविलेली स्वराज्याची चळवळ आपल्याला बरेच काही सांगून जाते. टिळकांच्या नेतृत्वात राबविलेली स्वराज्याची चळवळ हि ब्राह्मणराज प्रस्थापित करण्यासाठी केलेली अविरत धडपड होती. त्याकाळात भारतात सामाजिक सुधारणेवर टीका करणारे दोन वर्गात मोडल्या गेले होते. यातील एक वर्ग ‘राजकीय सुधारकांचा’ आणि दुसरा ‘समाजवाद्यांचा’ होता. याबाबत विस्तृतपणे लिहितांना बाबासाहेब म्हणतात, “ एके काळी हे मान्य केले गेले होते कि, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्षमतेशिवाय जीवनाच्या इतर क्षेत्रात कायमस्वरूपी प्रगती शक्य नाही. दुष्ट रुढींनी निर्माण केलेल्या उपद्रवामुळे हिंदू समाज कार्यक्षम नव्हता आणि या अनिष्ट रुढींचे निर्मूलन करण्यासाठी अखंड प्रयत्न केले पाहिजेत. या वास्तवाच्या मान्यतेमुळे कॉंग्रेसच्या उदयासोबतच सामाजिक परिषदेची स्थापना झाली. कॉंग्रेस देशातील राजकीय व्यवस्थेतील कच्चे दुवे विशद करीत होती तर ‘सामाजिक परिषद’ हिंदू समाज संघटनेतील दोष दूर करण्यात गुंतलेली होती. काही काळाकरिता कॉंग्रेस आणि सामाजिक परिषद यांनी एका सामायिक उपक्रमाचे दोन भाग असल्यासारखे कार्य केले आणि त्यांची वार्षिक अधिवेशनेही एकाच मंडपात होत असत. परंतु लवकरच या दोहोंमध्ये तीव्र वाद निर्माण होऊन त्याचे रुपांतर दोन भिन्न पक्षात झाले. एक ‘राजकीय सुधारक पक्ष’ आणि दुसरा ‘सामाजिक सुधारक पक्ष’. राजकीय सुधारक पक्षाने राष्ट्रीय कॉंग्रेसला, तर सामाजिक सुधारक पक्षाने सामाजिक परिषदेला पाठींबा दिला. अशा रीतीने हे दोन गट एकमेकांचे शत्रू बनून त्यांच्या दोन छावण्या तयार झाल्या.

राजकीय सुधारणांपूर्वी सामाजिक सुधारणा व्हाव्यात का असा हा वादाचा मुद्दा होता.” पुढे काळाच्या ओघात राजकीय सुधारणांची बाजू घेणाऱ्या पक्षाची सरशी झाली तर सामजिक परिषद लुप्त झाली आणि विस्मृतीत गेली. सामाजिक सुधारणेचा पक्ष या लढाईत कसा काय पराभूत झाला याचे नीट आकलन होण्यासाठी सामाजिक सुधारणावादी कोणत्या प्रकारच्या सुधारणेसाठी लढत होते ते लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘हिंदू कुटुंबाची सुधारणा’ या अर्थाने सामाजिक सुधारणा आणि ‘समाजाचे पुनर्संघटन आणि पुनरर्चना’ या अर्थाने सामाजिक सुधारणा या दोहोंमध्ये या संदर्भात फरक करणे आवश्यक आहे. पहिल्याचा संबंध विधवा पुनर्विवाह, बालविवाह इत्यादींशी आहे तर दुसऱ्याचा संबंध जातिव्यवस्था नष्ट करण्याशी आहे. सामाजिक परिषद ही प्रामुख्याने उच्चजातीय हिंदू कुटुंबाच्या सुधारणेशी संबंधीत संघटना होती. जाती व्यवस्था मोडण्याच्या अर्थाने सामाजिक सुधारणांशी त्यांचा संबंध नव्हता. हा मुद्दा या सामाजिक सुधारणावाद्यांनी कधीही उपस्थित केला नाही. याच कारणास्तव सामाजिक सुधारक पक्ष पराभूत झाला. १९३० साली अगदीच नाट्यपूर्ण व अनपेक्षितपणे कॉंग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर केला. कॉंग्रेसची अशी भूमिका होती कि राजकीय (क्रांती) सत्तांतर झाल्यावर सामाजिक (क्रांती) सुधारणांकडे लक्ष पुरविता येईल. त्यादृष्टीने कॉंग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याची चळवळ गतिमान करण्यास सुरुवात केली. १९३७ सालच्या कॉंग्रेस अधिवेशनात कॉंग्रेसने वयस्क मताधिकाराने निवडून आलेल्या ‘भारतीय संविधान सभेद्वारेच’ भारताचे संविधान म्हणजेच राज्यघटना तयार केली जावी, असा ठराव पारित केला. मुस्लीम लीगनेही ब्रिटीश सरकारला आश्वासन मागितले होते कि त्यांच्या संमतीशिवाय भारताच्या संविधान निर्मितीबाबत कोणतीही घोषणा केली जाऊ नये. कॉंग्रेसने पुन्हा रामगढ अधिवेशनात मार्च १९४० मध्ये संविधान सभेची मागणी केली. १९४२ साली स्टेफर्ड क्रिप्स भारतात आले तेव्हा भारतातील संवैधानिक समस्येच्या समाधानाकरिता त्यांनी क्रिप्स योजना मांडली. तिच्या अव्यावहारिकतेमुळे कोणत्याही पक्षाने तिला स्वीकृती दिली नाही. लॉर्ड वेवेल यांच्या घोषणेनंतर १९४५-४६ दरम्यान केंद्रीय व प्रांतिक विधीमंडळाच्या निवडणुका संपन्न झाल्यात. पुढे ब्रिटीश सरकारने कॅबिनेट मिशन म्हणजे मंत्रीमंडळ स्तरीय मिशन भारतात पाठवून मिशनने हे स्पष्ट केले कि त्यांचा हेतू भारतीयांद्वारे संविधान तयार केले जावे हाच आहे. त्यातूनच पुढे प्रांता-प्रांताची विधीमंडळे जी १९४६ साली निवडून आली होती त्यांना निर्वाचक मंडळ म्हणून गृहीत धरण्याचा व्यावहारिक निकष समोर आला व पुढे संविधान सभेची निर्मिती करण्यात आली.

या एकंदरीत घडामोडीत बाबासाहेबांची राजकीय (क्रांती) सत्तांतराच्या बाबतीत काय भूमिका होती हे आपण समजून घेतले पाहिजे. बाबासाहेब सांगतात कि कार्ल मार्क्सचा मित्र आणि सहकारी फर्डिनांड लॅसेल सारख्या व्यक्तीने वास्तवाला मान्यता देऊन म्हटले आहे कि, राजकीय संविधान कर्त्यांनी सामाजिक शक्ती विचारात घेतल्याच पाहिजेत. १८६२ साली प्रशियन (देशाचे नाव) श्रोत्यांपुढे भाषण करतांना लॅसेल म्हणाला, “ प्रथमत: संवैधानिक प्रश्न हक्काचे नसून सामर्थ्याचे प्रश्न आहेत. देशाच्या वास्तविक संविधानाचे अस्तित्व त्या देशात अस्तित्वात असलेल्या शक्तीच्या खऱ्या परिस्थितीमध्ये असते. त्यामुळे राजकीय संविधानाचे स्थायित्व व मूल्य हे ते संविधान समाजातील शक्तीची स्थिती किती अचूकपणे व्यक्त करते त्यावर अवलंबून असते.” बाबासाहेबांच्या मते, “राजकीय संविधानाने सामाजिक संरचनेची नोंद घेतलीच पाहिजे यात त्याचे महत्व दडलेले आहे. कोणत्याही राजकीय सुधारकांना त्यांना आवडलेल्या कोणत्याही दिशेला वळू द्या, त्यांना हे आढळून येईल कि, संविधान तयार करतांना त्यांना प्रचलित समाजव्यवस्थेतून उद्भवणाऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.” तेव्हा सामजिक व धार्मिक सुधारणा हि राजकीय सुधारणेसाठी पार्श्वभूमी तयार करणारी बाब असते हे त्यातून निष्पन्न होते. ह्याचे उदाहरण बाबासाहेबांनी बुद्ध, नानक तसेच महाराष्ट्रात संतांनी निर्माण केलेल्या सामजिक व धार्मिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेली आहेत. भारतातील सवर्ण हिंदूंना या देशात इंग्रजांच्या हातून राजकीय (क्रांती) सत्ता आपल्या हाती मिळविणे एवढेच काय ते ध्येय दिसत होते. मात्र बाबासाहेबांना राजकीय सत्तांतरापूर्वी या देशात सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा (क्रांती) होणे अत्यावश्यक वाटत होते हे त्यांनी अनेकदा त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर होणाऱ्या राजकीय सत्तांतरामध्ये सामाजिक व धार्मिक दृष्ट्या रसातळाला गेलेल्या अस्पृश्यांचा वाटा काय असेल याची त्यांनी चिंता होती त्याअनुषंगाने त्यांनी वेळोवेळी खबरदारी घेतलेली आहे व तसे हक्क व अधिकारही आपल्या समाजास मिळवून दिलेत. ज्याअर्थी या देशास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर, इंग्रजांनी राजकीय सत्तांतर केल्यावर, भारतीय राज्यघटनेचे (लोकांचे लोकांसाठी लोकांकडून) शासन लागू झाल्यावरही आता देशात राजकीय क्रांती होणे बाकी आहे असा गैरसमज बाळगणे चुकीचे होणार नाही काय? देशात सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा न करता केवळ राजकीय सत्तांतर करणे ही बाब कोणत्या काळ, वेळ, परिस्थितीच्या संदर्भात प्रतिपादित करण्यात आली होती हेही लक्षात घेतले पाहिजे. राजकीय सत्तांतरानंतर संविधानिक भारतात आता लोककल्याण साधण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. बाबासाहेबांनी केलेल्या पुढील दिशानिर्देशाकडे वाटचाल केली पाहिजे. देशात आजघडीला राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल तर तिचे परिवर्तन सामाजिक लोकशाहीत शक्य तितक्या लवकर करण्याची सूचना बाबासाहेबांनी केली आहे याकडे आता विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
बाबासाहेब म्हणतात, ” माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले ‘राजकीय पक्ष’ यावर अवलंबून राहणार आहे.” यातील वरील विधानातील पूर्वार्ध लक्षात घेतला तर संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली नाही आणि अयोग्य लोकांच्या हाती तिची सूत्रे गेली तर त्याचे गंभीर परिणाम आपणांस भोगावे लागतील हे अगदीच स्पष्ट होते. तेव्हा वरील विधानातील उत्तरार्ध लक्षात घेता बाबासाहेबांनी सर्व भारतीयांसाठी दिलेल्या मानवी मुक्तीच्या तत्वज्ञानावर आधारित सशक्त राजकीय पक्ष ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ ची घटनात्मक पुनर्बांधणी करून देशाच्या संविधानाची योग्य व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीची आत्यंतिक गरजपूर्ती होण्यावर संविधानाचे व तात्पर्याने देशाचे भविष्य आधारलेले आहे हे वेगळे सांगणे नको !
__ प्रशिक आनंद,
नागपूर, दि.२७/०४/२०१८

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.